पुस २, एजेन्सी । माल्दिभ्समा नयाँ सरकार बनेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा दरार बढ्दै गएको छ। यसअघि त्यहाँ रहेका भारतीय सेना फिर्ता गर्न भनेका माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपति मोहमद मोइज्जुले भारतसँग सन् २०१९ मा भएको जलविद्युत सम्झौता (हाइड्रोग्राफिक सर्भे एग्रीमेन्ट) तोडेको घोषणा गरेका छन्। यो सम्झौता ७ जुन २०२४ मा नवीकरण हुने थियो।

तर अब माल्दिभ्सले यसलाई थप नबढाउने निर्णय गरेको छ। माल्दिभ्स सरकारको यो निर्णयबारे भारतीय उच्चायोगलाई पनि जानकारी गराइएको छ। अहिले मिजुजीले सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको पार्टीलाई पराजित गरेका थिए।

‘इन्डिया आउट’ अभियानको नारा दिएर सत्तामा आएका उनले एकपछि अर्को आफ्नो चुनावी कुराहरुलाई कार्यान्व्यन गर्नका लागि लागि परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सम्झौता के हो ?
८ जुन २०१९ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा मालदिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहसँग यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सम्झौता अन्तर्गत, भारतलाई माल्दिभ्सको क्षेत्रीय पानीको हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण गर्न, यी क्षेत्रहरूमा चट्टानहरू, समुद्र तटहरू, समुद्री धाराहरू र ज्वारको स्तर अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइएको थियो।

यस सम्झौता अन्तर्गत, पहिलो सर्वेक्षण मार्च २०२१ मा, दोस्रो सर्वेक्षण २०२२ मे र तेस्रो सर्वेक्षण १९ फेब्रुअरी देखि २६ फेब्रुअरी २०२३ को बीचमा गरिएको थियो। सम्झौता अन्तर्गत गरिएका सर्वेक्षणमा भारतीय नौ सेना र माल्दिभ्स राष्ट्रिय रक्षा बलको उपस्थिति थियो।

सम्झौता अनुसार, यदि कुनै एक पक्ष यो सम्झौता छोड्न चाहन्छ भने, त्यो पक्षले यसको समाप्ति छ महिना अघि अर्को पक्षलाई आफ्नो निर्णय बारे जानकारी गराउनुपर्नेछ। यो सम्झौता प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने थियो।

अब माल्दिभ्स सरकारले यो सम्झौता रद्द गर्ने आफ्नो निर्णय बारे भारतीय उच्चायोगलाई जानकारी गराएको छ। माल्दिभ्स सरकारका अनुसार, यस्तो सर्वेक्षणले धेरै संवेदनशील जानकारीहरू प्रकट गर्न सक्छ, जुन माल्दिभ्सलाई मात्र थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले अन्य कुनै पनि देशले यस्तो सर्वेक्षणमा भाग लिनु उचित होइन। देशको रक्षा गर्न माल्दिभ्सको सेनाको क्षमतामा सुधार गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि उत्तम हो।

आगामी दिनमा हाइड्रोग्राफिक सर्भे भएमा पूर्णरुपमा माल्दिभ्सको व्यवस्थापनमा गरिने छ र यसको जानकारी माल्दिभ्सका जनतालाई मात्र दिइनेछ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि माल्दिभ्सको राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित सम्मेलनमा बोल्दै माल्दिभ्सका सार्वजनिक नीति उपसचिव मोहम्मद फिरुजुलले ‘हप्ता–१४’ रोडम्यापको हिस्सा अन्य सबै देशसँग भएका द्विपक्षीय र कूटनीतिक सम्झौता खारेज गर्ने बताएका थिए।

हाल माल्दिभ्समा सरकार गठन गर्ने पार्टी (माल्दिभ्सको प्रगतिशील पार्टी) मा चीनको धेरै प्रभाव रहेको मानिन्छ। यसबाहेक माल्दिभ्सको नयाँ सरकारले पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि टर्कीलाई रोजेको छ। यति मात्र होइन, यस भ्रमणका क्रममा टर्कीमा माल्दिभ्सको दूतावास पनि खोलिएको थियो।