माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनः पार्टी छरितो र क्रियाशील बनाउन सुझाव


फागुन २, काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई छरितो एवं क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।

आफ्नो समूहबाट सुझाव पेश गर्ने क्रममा माओवादी नेता हिमाल शर्माले पदाधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

अर्का नेता दिलीपकुमार प्रजापतिले पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दै जातीय छुवाछूतलाई गम्भीर अपराधको रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरे। केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले पूर्णकालीन पार्टी सदस्यको स्पष्टरुपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी कुमार पौडेलले पार्टीलाई विधिगतरुपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए। पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले घाइते तथा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

पर्शुराम रम्तेलले पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छुवाछूतलाई गम्भीररुपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे। छलफलका क्रममा चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

बामदेव क्षेत्रीले विधानलाई छरितो बनाउन सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान संशोधन हुनुपर्ने बताए। उनले पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी शुभचिन्तकको अध्यक्षमा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे।

हरिराज अधिकारीले चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्या प्राप्त गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे। उनले आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

रञ्जित तामाङले यही अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे।

त्यस्तै नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले वैज्ञानिक समाजवादमा जाने गरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने बताउँदै जातीय छुवाछूतलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरे।

निर्मल आचार्यले अनलाइनमार्फत पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउन सुझाव पेस गरे। उनले स्थायी समितिलाई विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पार्टी संरक्षक समिति बनाउनुपर्ने बताए। ओम शर्माले प्रस्तावनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उहाँले केन्द्रीयसहित सबै समितिलाई छरितो बनाउन एवं जननियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार बनाउनुपर्ने बताए। हालसम्म १० समूहले विधानमाथि सुझाव पेश गरिसकेका छन्। मङ्गलबारदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?