चैत १०, काठमाडौँ । गठबन्धन फेरिएपछि नेताहरूको नयाँ काम खुलेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म “आफ्ना मान्छे” ल्याउने र “अर्काका मान्छे”लाई फ्याँक्नेदेखि लिएर गठबन्धन टिकाउने र भत्काउने नयाँनयाँ खेल सुरु भइसकेको छ। यो खेलले विश्राम लिन नपाउँदै सम्भवतः फेरि अर्को गठबन्धन हुनेछ र पुनः त्यही खेल दोहोरिने छ। अर्कातिर, अघिल्ला अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको, अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको र वैदेशिक मुद्रा सन्चिती बढेको भनेको दुई दिनपछि पछिल्ला अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको बताएका छन्। अझ रमाइलो के छ भने फागुन ३० गतेको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रहरीको अनुसन्धानबाट शङ्काको घेरामा तानिएका दावा छिरिङसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सपरिवार भान्सा गर्दै गरेको तस्बिर छापिएको छ भने त्यही अङ्कमा उनी एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सहायताको लागि छलफल गर्दै गरेको समाचार छापिएको छ। उनको यो धुमिल व्यक्तित्वले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा विश्वसनीयताको कस्तो सन्देश दिँदो हो, त्यो आफै सन्देहपूर्ण छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार हुनु भनेको वैदेशिक मुद्रा संचिति बढनुलाई मान्ने गरिन्छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत भनेको उत्पादन र निर्यात बढेको नभई विदेशी मुलुकमा कमाएर घर पठाएको बचतबाट जम्मा भएको रकम हो। हाम्रा युवाहरुले कतिपय देशहरुमा त्यहाँका नागरिकहरूले काम गर्न नचाहेको “खतरापूर्ण, घिनलाग्दो र गाह्रो” कामहरुमा रोजगारी पाउने भएकाले ऋण तिर्ने र घर चलाउने रकमको जोहो गर्न उनीहरू त्यस्तै काम गर्न पनि आकर्षित भएका हुन्। New York Times ले १२ मार्चको अङ्कमा दक्षिण कोरियामा काम गर्ने नेपाली लगायत बिदेशी कामदारहरुले खेपेको हैरानी र मालिकले गर्ने अपमान, गाली-बेइज्जतीको विषयमा प्रथम पृष्ठमै समाचार सामाग्री छापेको छ। त्यहाँका एक नेपाली कामदार भन्छन्, “भौतिक दुखः त खपिन्छ तर मानसिक दुखः खप्न गाह्रो छू। यता नेपालमा भने विदेशमा रहेका कामदारको सेवा-सुविधामा पहल गर्नु त कता हो कता, त्यही दक्षिण कोरियामा काम गर्न जाने कामदारको लाइनमा बसेका दुई युवाहरूलाई गोली हानेर “सहिद” घोषणा गरिएको अवस्था छ।

हाम्रो देश प्रकृतिले सबै थोक दिएको सुन्दर देश हो भन्ने गरिन्छ। यहाँका सम्भावनाहरू खोजेर त्यसको आधारमा उत्पादन-निर्यात बढाएर मुलुकको उन्नति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम राजनीतिको होइन र ? तर किन यो देशले आफ्नै नागरिकहरुलाई समेत आम्दानी-रोजगारी दिन नसकेर विदेशका खतरनाक रोजगारीमा शरण लिन पुग्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ ? जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अलिक अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि उनले भाग लिएका गठबन्धनका बैठकहरूमा कहिल्यै पनि देश र जनताको कुरा उठेन। बरु कसरी गठबन्धन टिकाउने जस्ता कुराहरु मात्र हुने गर्थ्यो। सुनिन्छ कि नीति निर्माताहरूलाई हाम्रा नागरिकहरु रोजगारीका लागि कुन देशमा कति गएका छन् र कसरी गएका हुन् भन्ने कुरासम्म पनि थाहा छैन!

अझ डरलाग्दो परिदृश्य के देखिँदैछ भने मध्यपूर्वमा लडाईं बढ्दै गएर त्यहाँ काम गर्दै गरेका दशौं लाख नेपाली कामदारहरुलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अवस्था आयो भने मुलुकले कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा सोच विचार भएको देखिँदैन। बरु तिनै नेपालीहरुले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र “लयमा आयो” भन्ने अहंकारपुर्ण प्रगति विवरण अर्थमन्त्रीहरुबाट सुन्न पाइन्छ।

हालै रसियन सेनामा काम गर्न पुगेका नेपालीहरूले उद्धारको लागि भारतीय सरकारसँग याचना गरेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा देखिएकै हो। मध्यपूर्वबाट पनि त्यही अवस्था दोहोरिन सक्ने संकेत देखिँदैछ।

वास्तवमा हाम्रो राजनीति मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि भन्दा दलीय र चुनावी तिगडमबाजी वरिपरि नै घुमिरह्यो। पुराना वामपन्थी नेता मोहन चापागाईंको अनुभवमा निरंकुश राणा शासनबाट मुक्त गरी जनतामा शासनसत्ताको बागडोर स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको चुनावमा स्थानीय सामन्तहरुलाई चुनावी मैदानमा उतारेपछि राजनीति र सामान्य जनताको सम्बन्ध टुट्यो। उनको अनुभवमा भारतको विरोध गर्नका लागि खोलिएको कम्युनिष्ट पार्टीको एजेण्डामा जनसरोकार कहिल्यै परेन। पञ्चायतकालमा नेताहरु राजाबाट लाए(अह्राएको काम गर्ने कारिन्दा जस्ता मात्र जन्मे। त्यसपछिको बहुदलकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालको जागिरे शैलीको राजनीतिमा बिचौलिया(तस्करसँग मिलेर धन कमाउने प्रवृत्ति देखा पर्योक। त्यसपछि पद पाए जो कोहिसँग पनि मिल्ने र कमाउने पद नपाए छोडने स्थिति देखिएको छ। २०४६ को जनआन्दोलन पछी केहि समय मोहन चापागाईं काङ्गेसको सदश्य नभएपनि गिरीजा प्रसाद कोइराला संग लागे। तर हरेक दलमा यही अवस्था देखिएपछि उनीराजनीतिबाट पर हटे र यस्तो राजनीतिबाट राजनीतिक संस्कार र जवाफदेहीता आउँदैन भनेर धेरै ठाउँहरुमा भाषण समेत गरे।

तर विडम्बना, निकट भविष्यमै यो राजनीतिक गाइजात्रा सुध्रिनेवाला छैन। बरु अरु उत्कर्षमा जाला। यस्तो अवस्थाले ढिलो चाँडो मुलुकलाई विघटनतर्फ लैजान सक्छ। त्यस्तो विघटनको स्वरूप कस्तो होला भन्ने अनुमान अहिले नै लगाउन सकिँदैन। विश्वमा संगठित राज्यहरूको विघटन प्रक्रिया दुई तरिकाले भएको देखिएको छ।

पहिलो, आन्तरिक अन्तरविरोध र कलहले निम्त्याएको विघटन जस्तै म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, हैटि, सुडान अथवा दोस्रो, पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू संलग्न भएर गराइएका विघटनहरु। जस्तै अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया र हाल युद्ध चलिरहेका युक्रेन वा प्यालेस्टाइन। नेपाल पनि एसियाका उदाउँदो शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा भएकाले यसको विध्वंस शक्तिराष्ट्रहरूकै अगुवाइमा हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि, हाम्रो इतिहासका दृष्टान्तहरू हेर्ने हो भने यस्ता विध्वंसहरुबाट मुलुकलाई लयमा फर्काएका घटनाहरु छन्। त्यसैले संगठित प्रयास र आत्मविश्वास हुने हो भने सम्भावित विध्वंसबाट पनि मुलुकलाई जोगाउन नसकिने जस्तो लाग्दैन। त्यसका लागि निम्न तीनवटा कुराहरू हुनु आवश्यक पर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ।

राजनीतिलाई नयाँ ढंगले संगठित गरी त्यही अनुरूप परिभाषित गर्नुपर्छ। हाम्रा होनहार युवाहरु यहाँको विकृत राजनीतिका कारणले समेत वाक्क दिक्क भएर मुलुक छोडेर हिँडेका हुन्। यही क्रमले निरन्तरता पायो भने सम्भावित विघटन र विध्वंसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर युवाहरुमा आफ्नो मुलुकप्रति भरोसा जाग्यो र संगठित रुपमा राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जाग्यो भने त्यो असम्भव छैन।

जस्तो भनौं न, हामीले पञ्चायतकालका अथवा बहुदलकालका जनप्रतिनिधिहरु पनि देखेका थियौं। त्यही कालमा विभिन्न दलहरूमा लागेका सादगि नेताहरू पनि देखेका थियौं। ती सबै जनता माझ भिजेका नेता थिए र आदरणीय थिए। तिनीहरु कसैमा पनि सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, सुन वा मानव तस्करी गर्ने र पैसा कमाउने सोच थिएन। जीवन साझा थियो। उठबस सामान्य थियो। मानिसहरूले खान लाउन आफ्नै खेतबारीमा खाद्यान्न फलाउने चलन थियो। हाटबजारहरूमा स्थानीय उत्पादनहरू टनाटन देखिन्थे।

तर गणतन्त्रकालमा आइसकेपछि गाउँका माना-मुरी फल्ने खेत(बारी बेचेर काठमाडौँमा तीन आना जग्गामा घर बनाउने अथवा पश्चिमी गगनचुम्बी घरहरूको सपना बोकेर नेपाली युवाहरू त्यहाँका गल्लीगल्लीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था आयो। जबसम्म विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली युवाहरूमा आफ्नै देशको स्वच्छ हावापानीमा रमाउने संस्कृतिको विकास हुँदैन र यहींबाट सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जाग्दैन तबसम्म देश बनाउन सकिँदैन। त्यसैले, अबको राजनीतिले फेरि पनि त्यही नेपाली संस्कृति फर्काउन पहल गर्नुपर्छ। तब मात्र त्यसले हाल समाजमा फैलाउन खोजिएको जातीय वैमनस्यता र अन्तरविरोधलाई साम्य पारेर जनतामा विश्वास र भरोसा जगाउन सक्छ।

दोस्रो, हाम्रो उन्नतिको अवधारणालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा गरिने लगानी सम्मेलनहरूबाट विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालको विकास हुँदैन। विदेशी धनाड्यले उनीहरूको फाइदाको लागि लगानी गर्छन्। हाम्रा लागि होइन। विराटनगर वा बीरगञ्ज क्षेत्रहरूमा भारतीय उद्यमीहरूको लगानीमा खुलेका उद्योगहरू अथवा काठमाडौँमा खुलेका पाँचतारे होटलहरुमा कति म्यानेजरहरु नेपाली होलान् ? ती उद्योगहरुका कच्चा पदार्थहरु कहाँ उत्पादन हुन्छन्रु नाफा कता लैजान्छन्रु यस्ता उद्योगहरूले नेपालीहरूलाई कामदार मात्र बनाउँछ, मालिक होइन।

नेपालीहरूलाई मालिक बनाउन सक्ने क्षेत्र भनेको हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने अवधारणा हो। हिमालयलाई तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ। यसको स्वच्छ हावा र पानीबाट विश्वका आधा जनसङ्ख्याहरू बाँचेका छन्। तर बढ्दो औद्योगिकरण, सहरीकरण र बन जंगल विनाश समेतको कारणले यहाँको वातावरण दुषित हुँदैछ। हिमालयमा हिउँको मात्रा घटेको छ, पानीका मूलहरु सुकेका छन् र मनसुनी वर्षाको बाढीले जनधनको विनाश बढ्दो छ। यसको दिगो समाधान गर्न हाम्रा गाउँ गाउँहरुमा छरिएका किसानहरुले सदियौंदेखि विकास गर्दै ल्याएको बाली-पशु-वन मिश्रित कृषि प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। हाम्रो त्यो मौलिक विधिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरि राष्ट्रिय(अन्तराष्ट्रिय तहमा पुर्यासउन सके यथेष्ट स्रोत साधन जुटाउन सकिन्छ।

तेस्रो, बजारको समुचित व्यवस्था नभईकन उत्पादन बढाउन सकिँदैन। अझ कृषिजन्य उत्पादनहरू छिटै कुहिने भएकाले भरपर्दो बजार हुन आवश्यक हुन्छ। हाम्रो बजार भनेको भारत नै हो। तर भारतसँगको चिसो सम्बन्धले हाम्रा उत्पादनहरु भारतीय बजारमा सजिलोसँग पहुँच हुन सकेका छैनन्। इलामका अदुवा, अलैंची, आलु, ओलन, अकबरे, अङ्गोरा (जसलाई छवटा “अ” बनेर चिनिन्थ्यो_ बजार नपाएर लोप भइसके।

अझ नेपालले कतिपय नयाँ उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तै नेपालमा ठूलो पैमानामा नवीकरणीय उर्जा, स्वच्छ खानेपानी तथा जडीबुटी उत्पादन गरी भारतीय बजारमा बेच्न सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तै, वातावरण सन्तुलन बढाउन पहाडी भूभागहरूमा व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गरी कार्बन व्यापार गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यी व्यापारहरुबाट नेपाललाई मात्र होइन भारतलाई समेत फाइदा हुन्छ। तर यी क्षेत्रहरूको कसरी विकास गर्ने र भारतसँग कसरी व्यापार सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान र छलफल हुन सकेको छैन। यी यावत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपाल भारतबीच एउटा बृहत सम्झौता (Framework Agreement) पनि हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो सम्झौता भएपछि भारतको निजी क्षेत्रको पनि लगानी भित्रिन सक्छ। त्यस्तो विकासबाट नेपाल मात्र होइन विश्वको महाशक्ति बन्नेतर्फ लम्केको भारतको कलंकको रुपमा रहेको गङ्गातटीय क्षेत्रको गरिबी पनि निवारण हुन सक्नेछ।

संगठित राज्यको ३०० वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य नेपाल यसरी दुइ-तिन दशक भित्रै धराशायी हुने अवस्थामा आइपुग्नुमा केवल नेतृत्वको ढङ्ग नपुगेकोले गर्दा मात्र होइन होला। यो देशको भौगोलिक अवस्थितिबाट आफ्ना निहित स्वार्थहरू पूरा हुन सक्छन् भन्ने मान्यताबाट शक्ति राष्ट्रहरुले खेलेका रणनीतिक चालबाजीमा नेपाल फस्न पुगेको अवस्थाले पनि हो। समयमै यसलाई बुझेर यो चङ्गुलबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नै पर्छ। यस प्रयोजनका लागि यही देशका युवाहरूको संगठित प्रयास, उर्जा र उद्यमशीलता नै आवश्यक पर्छ। मलाई विश्वास छ, मुलुकले सही नेतृत्व पाउन सक्यो भने यो प्राप्त हुनेछ।

-डा. दुर्गा प्रसाद पौड्याल