चैत २०, नयाँदिल्ली । राउज एभेन्यु अदालतले अन्तःशुल्क निति अन्तर्गत सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार म्याद थप गर्दै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाललाई अप्रिल १५ सम्मका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

गिरफ्तार व्यक्तिले आम आद्मी पार्टी (आप)का अन्य सदस्यहरूविरुद्ध झुटा प्रमाण दिएको भन्दै प्रवर्तन निदेशालयले केजरीवाललाई न्यायिक हिरासतमा पठाउन माग गरेको हो।

केजरीवालले राजनीतिकममिला समितिका समेत सदस्य रहेका एन.डी गुप्ता पार्टीका आन्तरिक मामिलाबारे जानकार रहेको बताउनुभएको थियो तर एनडी गुप्ताले बयानका क्रममा पार्टीभित्रका सबै निर्णय संयोजकले गर्ने बताएपछि केजरीवालले पार्टीका कोषाध्यक्ष अन्योलमा परेको बताए।

इडीले पक्राउ पर्नु भएका केजरीवाललाई विजय नायरसँगको अन्तरक्रिया र रिपोर्टिङका बारेमा प्रश्न गर्दा नायरले आफुसँग नभई आतिशी मार्लेना र सौरभ भारद्वाजलाई रिपोर्ट गर्ने र आफुसँगको अन्तरक्रिया सिमित रहेको बताएका थिए।

केजरीवालको बयानका आधारमा दिल्ली अदालतका विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजाले म्याद थपको निर्णय सुनाएका हुन्।

केजरीवाललाई अन्तःशुल्क नीति मुद्दामा प्रवर्तन निर्देशनालयले मार्च २१ मा गिरफ्तार गरेको हो। अदालतको निर्देशनपश्चात उहाँलाई १० दिन इडी हिरासतमा राखिएको थियो। इडीले अन्तःशुल्क नीति निर्माणमा केजरीवालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरेको थियो।

“अरविन्द केजरीवालको दिल्ली मदिरा प्रकरणमा पनि आन्तरिक संलग्नता रहेको छ, जसमा केही निजी व्यक्तिहरूलाई लाभ हुने गरी नीति निर्माण गरी लागू गरिएको थियो,” हिरासतको म्याद थपको माग गर्दै निर्देशनालयले भनेको छ।

केजरीवाललाई इडीले भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। स्वतन्त्र भारतमा वहालवाला मुख्यमन्त्री पक्राउ परेको यो पहिलो पटक हो। निर्देशनालयले जारी गरेको नौवटा समाह्वानलाई गैरकानुनी भनी बेवास्ता गरेपछि केजरीवाललाई गिरफ्तार गरिएको थियो।

यो मुद्दा खारेज भइसकेको अन्तःशुल्क नीति २०२२ को तर्जुमा र कार्यान्वयनको अनियमितता र सम्पति शुद्धिकरणको आरोपसँग सम्बन्धित छ।