चैत २४, काठमाडौं । सहकारीमा भैरहेको आर्थिक अपचलनले देशको अर्थतन्त्रमा संकट ल्याएको विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्। सहकारीमा भैरहेको अवैध र अनधिकृत आर्थिक अपचलन लघवृत्त र मिटरब्याजको समस्या भन्दा कता हो कता विकराल रहेको उनीहरुको तर्क छ।

६० लाख परिवार संलग्न रहेको सहकारीमा ९ खर्ब रुपैंयाँ कारोबार भएको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। सहकारीमा उत्पन्न अवैध आर्थिक अपचलनपछि यसको जड पत्ता लाउन विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरिरहेका पूर्व सचिव मैनालीले काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित विशेषज्ञहरुको एक सम्वाद कार्यक्रममा यस्तो अनुभव सुनाएका हुन्।

सहकारीको सिध्दान्त विपरित व्यवस्थापन सञ्चालन भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप र दवदवाले अवैध आर्थिक अपचलनलाई प्रोत्साहन गरेका कैयौं प्रमाणहरु फेला परेको मैनालीको भनाई छ।

‘दलका नेता, पोलिटब्यूरो सदस्य र पदाधिकारीले नै नियम मिचेर सहकारीको वचत रकम दुरुपपयोग गरेको पाईएको छ’ पूर्व सचिव मैनालीको अनुभव छ।

४१ जना सहकारी सञ्चालकहरु गत संविधान सभामा सदस्य रहेको मैनालीले उदाहरण दिए । स्थानीय निकायमा अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुखहरु सहकारीकै उत्पादन रहेको उनको भनाई छ। ‘यतिमात्र होइन दर्जनौंको संख्यामा रहेका सहकारी संघहरुको नेतृत्व चुन्न राजनीतिक दलहरुवीच तर्को प्रतिष्पर्धा समेत हुने गरेको छ’ मैनाली भन्छन्।

हाल देशभरमा ७३ लाख ८१ हजार नेपाली सहकारीका सदस्य छन्। सहकारीहरु दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा सञ्चालित छन्। यतिमात्र होइन राजनीतिक दलहरुले सहकारी विभाग नै गठन गरेका छन्। ३३७ वटा त सहकारीका संघ नै छन् । जसको नेतृत्व छान्न दलहरुवीच चर्को पतिष्पर्धा हुने गरेको छ। यस्तो दलीय हस्तक्षेपले गर्दा प्रदेश तहका सहकारीको अवस्था धेरै नै बिग्रिएको पाईएको जानकारहरुले बताएका छन्।

दलीय हस्तक्षेप र दुरुपयोगको प्रसंग आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व तह नै चर्चामा छ। त्यस दलका केही नेताहरु सहकारीको अवैध आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको भनेर संसद र सडकमा चर्को आलोचना भैरहेको छ। त्यस दलका सभापति रबि लामिछाने त ठूलो रकम अवैध रुपमा अपचलन गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। यस्तो आरोपको किनारा नलाग्दै उनी उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पदमा कार्यरत छन्।

कार्यदलको यस्तो सुझाव
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।कार्यदललेनियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तासँग छलफल गरेर यही चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो।

२६ वैशाख २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका सदस्य डा। जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो।

कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समानान्तरसंस्थाहरूबीचएकापसमाआर्थिककारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सुझाव दिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका १२ सहकारीले मात्रै १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता नगरेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन्।