वैशाख २४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबारबाट बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० को एक कार्यक्रमकाबिच सुरुवात गरेका छन्।

सोमबार काठमाडौंको बसन्तपुरमा भाषा दिवस २०८१ तथा बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेवा र तामाङ समुदायसँगै समग्र प्रदेशबासीलाई बधाई दिँदै देशको स्वाधिनता, स्वाभीमान र समृद्धि चाहनेका लागि आज विशेष गौरवको दिन भएको उल्लेख गरे।

उनले आजको दिन सबै उत्पिडित जाती र देशका निम्ति ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण दिन भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको हाम्रो आकांक्षा र प्रतिवद्धतामा आजको दिनले महत्वपूर्ण प्रेरणा र उर्जा दिएको छ। यो दिन नेवा, तामाङलगायत उत्पिडित सबै जाती र देशको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन हो।’

संविधानको धारा ७ को उपधारा (२( को व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषाका रुपमा नेवा र तामाङ भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन सर्वसम्मतीले पारित गरी कार्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० को महत्वपूर्ण र दुरगामी अर्थ र महत्व रहेको चर्चा गरेका दाहालले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल समेत गरे।

‘सबै उत्पीडित वर्ग, जाती र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु’ दाहालले भने।

इमान्दार र निरन्तर सङ्गठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने विश्वास दाहालको छ। आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको स्मरण गराएका उनले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनसमेत भइरहेको धारणा राखे।

नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनोटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूले लगातार सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल संवत् कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशहरूलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्ने आजको दिनले उर्जा दिने विश्वास व्यक्त गरे।

दाहालले भाषा आयोगको अध्यक्ष पनि जनजाति वर्गबाटै चयन गर्न आफूले भनेको जनाएका छन्। उनले संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीलाई आफूले नेवार समुदायको विद्वान व्यक्ति मध्येबाटै योग्यलाई भाषा आयोगको अध्यक्ष बनाउन भनिसकेको बताए।