जेठ ११, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने भनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारले २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, ‘२०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनेर कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, तथा धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ गरेका बस्तुका लागि समेत भएको ठहर गर्दै महानगरले सरकारलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो। आज जेठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ’

आज काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकारले आफूले पनि काम नगर्ने र स्थानीय सरकारलाई समेत कार्य गर्न नदिएको बताएका छन्।

उनले महानगर सूर्तिजन्य बस्तु, तथा धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ गरेका बस्तुकाविरुद्ध प्रयोगमा रोक लगाउने लक्ष्यमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ। यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ।’

बालेनले संघीय सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार इच्छुक नदेखिएकोमा बताएका छन्। उनले ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन भनि प्रश्न समेत गरेका छन्।

‘ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ। जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ’ बालेनले भनेका छन्।

उनले महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र बिक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई बिक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै कानून निर्माण गरेको बताएका छन्। माथिल्ला कानुनसँग महानगरले बनाएको कानून नबाँझिने भन्दै सोको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले बाधा खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (१४) ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ। प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुपर्याे।’

मानव मृत्युका १० कारणमध्ये नसर्ने रोग ७ रोग सात वटा र सर्ने तीन ओटा कारण भएको उल्लेख गर्दै बालेनले ७ नसर्ने रोग मध्ये सबै धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोगहुने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘राम्रो काम जसले गरे पनि हुन्छ। कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू। संघीय सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ।’

सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपान, मध्यपानका कारण महानगरबासीले स्वास्थ्योपचारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको र वातावरणीय प्रकोप सहनु परेको उल्लेख गर्दै बालेनले सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने आफ्नो उद्देश्यमा अटल रहेको बताएका छन्।