जेठ १५, काठमाडौं । सहकारीमा देखिएका समस्या र लाखौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम अपचलन घटना छानबिनका लागि सरकारले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ एमालेबाट दुई-दुई तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक÷एक जना सांसद सम्मिलित समिति गठन भएको हो।

संसद सचिवालयका अनुसार समितिमा कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई संसदीय समिति सदस्य तोकिएको छ। मंगलबार अपरान्ह बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समिति गठन भएको घोषणा गरेको हो।

गठित छानबिन समितिले तीन महिनाको अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारी र समाधानका उपाय ठगीमा संलग्नहरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ।

संसदीय समिति गठनमा सभाले सहमति जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार माग गर्दै आएको समिति गठन बजेट प्रस्तुतिको संघारमा आएर सहमति भएको हो।

यस्तो छ समितिको कार्यादेशः
–सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।

–समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

–नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।

–सहकारी संस्था सदस्य ९शेयरधनी० एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ।