असार ११, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्त गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले सरकारले केही दिन अघि मात्र आठ देशका लागि गरेको राजदूत सिफारिस आलोचित बनेपछि सुनुवाई समितिमार्फत योग्यताको आधारमा त्यसलाई अन्तिम रुप दिने जिकिर गरे।

‘अहिले नियुक्त गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट क्याविनेटबाट अगाडि आएका राजदूत सम्बन्धि अन्ततः हामी सुनुवाई समितिमार्फत पनि र अन्य सबै कागजातहरु हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौं’ दाहालले प्रस्ट पार्न खोजे।

मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले राजदूत नियुक्तिको विषय आलोचित भैरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

सोही क्रममा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार देशको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित नियोगहरुमा रामजदूत नियुक्त गर्न र परिचालन गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।

दाहालले भने, ‘देशको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा तथा नियोग प्रमुखहरुलाई परिचालन गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।’

राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताएका दाहालले हित र कूटनीतिलाई बलियो बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको आधारमा पठाएको जिकिर गरे।

‘सरकारले मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्छु’ दाहालले भने।

सरकारले रित्त रहेको ११ मध्ये सरकारले आठ देशका लागि शुक्रबार राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजदूत सिफारिस दलको कोटामा गरिएको भन्दै सरकारको सो निर्णय आलोचित बनेको छ। दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेललेत आफूसँग पूर्वविमर्श नगरी नाम सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पद अस्वीकार गरेका छन्।