एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिबाट सत्ताधारी दल पछि हटेका कारण
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका केही विषयमा सहमति
राजनीतिक गतिरोध हटाउन हालै प्रमुख तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार गठित ‘राजनीतिक समिति’को कार्यकाल दुई
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तावित नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे अघिल्लो संविधानसभाका पाँचवटा समितिमा निक्र्योल भइनसकेका
प्रमुख तीन दलले संविधान लेखनका विषयमा सहमति नजिक पुगेको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक, राजनीतिक
नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न बहानाबाजी
संविधान लेखनबारे विभिन्न बहस भइरहेका बेला नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले एमाले सात प्रदेशको पक्षमा
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सहमतिबाट नभए प्रक्रियामा गएर पनि निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्ने
६ या ७ प्रदेश हुने संघीयताको मोडल प्रस्तुत नेपाली काँग्रेसले सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली र
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बिपी कोइरालाले अघि सार्नुभएको प्रजातान्त्रिक,समाजवादी र राष्ट्रवादी विचारअनुरूपको आचरण गर्नेमात्र
